8th Pay Commission:केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद, अब ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस कदम से देश के लगभग एक करोड़ 12 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
वर्तमान स्थिति
वर्तमान में, 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी अपनी मूल वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस साल के बजट में इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है।
संभावित वेतन वृद्धि
सूत्रों के अनुसार, सरकार दीपावली से पहले कर्मचारियों को यह तोहफा देने की तैयारी में है। अनुमान है कि वेतन में 20 से 35 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब है कि:
– लेवल 1 के कर्मचारियों का वेतन बढ़कर लगभग 34,560 रुपये हो सकता है।
– लेवल 18 के कर्मचारियों का वेतन 4.8 लाख रुपये तक पहुंच सकता है।
कर्मचारियों की मांग
कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि न्यूनतम मूल वेतन 26,000 रुपये किया जाए। यह मांग लंबे समय से चली आ रही है और अब लगता है कि सरकार इस पर गौर कर रही है।
वेतन आयोग का इतिहास
यह भी पढ़े:
राशन कार्ड वालो की बल्ले बल्ले ,अब 31 दिसंबर तक कर सकते है ये काम, मिलेगा लाभ Ration Card E-KYC
भारत ने अब तक कुल सात वेतन समितियों का गठन किया है:
– पहला वेतन आयोग: 1946 में
– सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी, 2014 को गठित किया गया था।
अब 8वें वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो गई है और इसके गठन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है।
अगर यह योजना सच में लागू होती है, तो इससे न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा असर पड़ेगा। ज्यादा तनख्वाह मिलने से लोग ज्यादा खरीदारी कर पाएंगे, जिससे बाजार में माल की मांग बढ़ेगी। पर ध्यान रहे, अभी यह सब कयास ही हैं। सरकार की तरफ से पक्की खबर का इंतजार है। इसलिए कर्मचारियों को सलाह है कि वे धीरज रखें और सरकार के ऐलान का इंतजार करें।