PM Kisan Mandhan Yojana:प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है। इस योजना की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे अपने बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न रहें और अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें।
योजना की मुख्य विशेषताएं
1. योग्यता: इस कार्यक्रम में 18 से 40 साल के बीच के ऐसे किसान भाग ले सकते हैं, जिनके स्वामित्व में दो हेक्टेयर से कम खेती योग्य जमीन है।
2. पेंशन राशि: 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, किसानों को प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है।
3. योगदान: किसानों को अपनी आयु के अनुसार हर महीने 55 से 200 रुपये तक जमा करने होते हैं।
4. सरकारी सहयोग: केंद्र सरकार किसानों के योगदान के बराबर राशि जमा करती है।
योजना का लाभ कैसे उठाएं
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:
1. ऑनलाइन आवेदन: आधिकारिक वेबसाइट mandhan.gov.in पर जाकर ‘सेल्फ एनरोलमेंट’ पर क्लिक करें।
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2. मोबाइल वेरिफिकेशन: अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से पंजीकरण पूरा करें।
3. CSC के माध्यम से: कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए निम्न कागजात जरूरी हैं:
1. आधार कार्ड
2. पहचान पत्र
3. पते का प्रमाण
4. बैंक खाता पासबुक
5. मोबाइल नंबर
6. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
योजना की वर्तमान स्थिति
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वित्तीय वर्ष 2024 की समाप्ति तक, करीब 23.38 लाख कृषक इस कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। यह संख्या बताती है कि किसान इस योजना को अपने आने वाले कल की सुरक्षा का एक अहम साधन मान रहे हैं।
विशेष प्रावधान
1. पति की मृत्यु पर: यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी योजना में योगदान देकर पेंशन का लाभ ले सकती है।
2. धनवापसी का विकल्प: यदि पत्नी योजना जारी नहीं रखना चाहती, तो जमा की गई राशि ब्याज सहित वापस कर दी जाती है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। यह न केवल उनके बुढ़ापे की आर्थिक चिंताओं को दूर करती है, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करती है। यह योजना किसानों को नियमित बचत की आदत डालने में मदद करती है और उनके परिवारों को भी सुरक्षा प्रदान करती है। सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम निश्चित रूप से देश के किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है और उनके भविष्य को सुरक्षित बना रहा है।
