RBI ने EMI भरने वालो के लिए जारी किये नए नियम ,1 तारीख से होंगे लागू RBI New Guideline

RBI New Guideline:1 सितंबर 2024 से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कर्ज़ खातों में लगने वाले पेनल्टी शुल्क और दंड ब्याज पर नए नियम लागू किए हैं। इन नए कदमों से कर्ज़दारों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। आरबीआई का यह प्रयास बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) द्वारा अनुचित शुल्क वसूलने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का है।

नियमों का उद्देश्य

यह नया कदम ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए उठाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में अनुचित दंडात्मक शुल्क न लगाया जाए। ये नियम बैंकों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और ग्राहकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालने से बचाने के लिए बनाए गए हैं।

‘उचित’ डिफॉल्ट चार्ज क्या है?

नए नियमों के अनुसार, बैंक और NBFCs अब केवल ‘उचित’ डिफॉल्ट चार्ज ही वसूल सकेंगे। अर्थात, अगर कोई ग्राहक लोन भुगतान में चूक करता है, तो उस पर सिर्फ चूकी गई राशि पर ही चार्ज लगाया जाएगा। पिछले साल 18 अगस्त 2023 को किए गए संशोधनों के तहत इन नियमों को अप्रैल 2024 तक लागू करने की समय-सीमा दी गई थी।

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पेनल्टी चार्ज की सीमाएं

RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेनल्टी चार्ज की गणना का आधार अब केवल बकाया राशि होगी। बैंक या NBFCs लोन रीपेमेंट में चूक के मामलों में मनमाने दंडात्मक शुल्क नहीं लगा सकेंगे। ऐसे शुल्क तब लगाए जाते हैं जब लोन भुगतान समझौते की शर्तों का उल्लंघन होता है।

जानबूझकर डिफॉल्टर्स पर सख्ती

हालांकि, यह नई गाइडलाइंस उन लोगों के लिए राहत नहीं है, जो जानबूझकर लोन का भुगतान नहीं करते हैं। ऐसे ग्राहकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए भारतीय बैंक संघ (IBA) और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा लिमिटेड (NESL) एक सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिससे डिफॉल्टर्स को तेजी से पहचाना जा सकेगा।

लोन लेने वालों के लिए सुझाव

आरबीआई की इन नई गाइडलाइंस के बावजूद, लोन लेने वाले ग्राहकों को भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिएं। समय पर EMI का भुगतान करना, कठिनाई होने पर बैंक से संपर्क करना, लोन अनुबंध की शर्तों को अच्छी तरह समझना और अधिक लोन न लेना जैसे कदम उठाने चाहिए।

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RBI की इस नई गाइडलाइंस से न केवल ग्राहकों के हित सुरक्षित रहेंगे, बल्कि वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता और अनुशासन भी बढ़ेगा। यह कदम बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुचित शुल्क वसूलने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में मदद करेगा।

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