Free Mobile Yojana Start:राजस्थान सरकार ने एक बार फिर से फ्री स्मार्टफोन योजना को शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2024 से होने की संभावना है। यह योजना राज्य की महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है।
योजना का इतिहास
इस कार्यक्रम का आरंभ सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस शासन द्वारा 10 अगस्त 2023 को किया गया था। उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस परियोजना को ‘इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना’ शीर्षक से प्रारंभ किया था। परंतु, राज्य विधानसभा के चुनावों के चलते इस कार्यक्रम को अधूरा छोड़ना पड़ा था।
नए स्वरूप में योजना
वर्तमान भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस योजना को नए स्वरूप में फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। इस बार योजना में कुछ नए नियम और कानून लागू होने की संभावना है, और योजना का नाम भी बदला जा सकता है।
लाभार्थी और पात्रता
इस योजना के मुख्य लाभार्थी राज्य की महिलाएं और बालिकाएं हैं। विशेष रूप से:
1. राज्य की सभी महिलाएं
2. सरकारी विद्यालय या कॉलेज में पढ़ने वाली बालिकाएं
3. डिग्री प्राप्त कर रही बालिकाएं
योजना का क्रियान्वयन
– स्मार्टफोन का वितरण ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा।
– आंगनबाड़ी क्षेत्र की महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी।
– सरकार लाभार्थियों को मोबाइल संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी।
प्रशिक्षण का महत्व
योजना के तहत महिलाओं को स्मार्टफोन चलाने की व्यापक ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें शामिल होंगे:
1.ऑनलाइन पेमेंट करने के तरीके
2.सरकारी लाभ कार्यक्रमों की सूचना जुटाने के विकल्प
3.साइबर फ्रॉड से बचने के उपाय
4.स्मार्टफोन के अन्य उपयोगी फीचर्स की जानकारी
आवेदन प्रक्रिया
वर्तमान में, योजना के पहले चरण में चयनित लाभार्थियों को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, जो लोग पहले चरण में शामिल नहीं हो पाए हैं, वे दूसरे चरण में आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए सरकार जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी।
लाभार्थी सूची की जांच
पहले चरण के लाभार्थी अपना नाम सरकारी पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। इसके लिए जन आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है।
राजस्थान फ्री मोबाइल योजना महिलाओं और बालिकाओं के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगी, बल्कि उन्हें विभिन्न सरकारी सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार डिजिटल विभाजन को कम करने और समाज के हर वर्ग को तकनीकी लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है।
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