Free Ration Update:प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। सरकार ने इस योजना में बड़े पैमाने पर छंटनी करने का निर्णय लिया है। इसका मुख्य उद्देशय यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचे।
उत्तर प्रदेश में 90 लाख लाभार्थियों की पहचान
इस योजना के तहत, अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 90 लाख ऐसे लाभार्थियों की पहचान की गई है, जो संभवतः इस योजना के लिए अपात्र हो सकते हैं। यह स्थिति केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है।
ई-केवाईसी की अनिवार्यता
सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (eKYC) कराना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम योजना में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। हालांकि, यह देखा गया है कि लगभग 49 प्रतिशत लाभार्थियों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है। इससे उन्हें योजना का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
गाजियाबाद का उदाहरण
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का उदाहरण लें तो यहां 8,500 अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं और 4,54,768 सामान्य राशन कार्ड बनाए गए हैं। कुल मिलाकर, इस जिले में 20,05,709 लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। यह स्थिति लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है।
राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति
देश भर में लगभग 80 करोड़ से अधिक लोग इस मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि इनमें से करोड़ों लोग ऐसे हैं जो वास्तव में इस योजना के पात्र नहीं हैं। यही कारण है कि सरकार ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू की थी।
यह भी पढ़े:
राशन कार्ड वालो की बल्ले बल्ले ,अब 31 दिसंबर तक कर सकते है ये काम, मिलेगा लाभ Ration Card E-KYC
लाभार्थियों के लिए सावधानी का समय
यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो यह आपके लिए सावधान रहने का समय है। सरकार जल्द ही अपात्र लाभार्थियों की सूची जारी कर सकती है। इसलिए, यदि आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है, तो तुरंत यह प्रक्रिया पूरी कर लें।
सरकार का यह कदम योजना में पारदर्शिता लाने और वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सरकारी संसाधनों का उचित उपयोग हो और योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते सभी आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रियाएं पूरी कर लें, ताकि वे इस महत्वपूर्ण योजना से वंचित न रह जाएं।
