पेंशन वालो की हुई बल्ले बल्ले 61 साल के बाद हर साल 1% बढ़ेगी पेंशन, देखें अपडेट Pension Scheme Update

Pension Scheme Update:राजस्थान सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो उनके जीवन में खुशहाली लाएगा। यह फैसला न केवल वर्तमान पेंशनभोगियों के लिए लाभदायक है, बल्कि भविष्य के पेंशनभोगियों के लिए भी एक उम्मीद की किरण है।

पेंशन में वृद्धि का नया नियम

राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि 61 वर्ष की आयु से हर साल पेंशन में 1% की वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि निम्नानुसार होगी:

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– 61 वर्ष पर 1% वृद्धि
– 62 वर्ष पर 2% वृद्धि
– 63 वर्ष पर 3% वृद्धि
– 64 वर्ष पर 4% वृद्धि
– 65 वर्ष पर 5% वृद्धि

इस प्रकार, 80 वर्ष की आयु तक पेंशनभोगियों को कुल 20% तक की पेंशन वृद्धि का लाभ मिलेगा। यह निर्णय पेंशनभोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है।

पेंशन कम्यूटेशन में राहत

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राजस्थान सरकार ने पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने पर भी सहमति जताई है। हालांकि इस संबंध में अभी आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन यह निर्णय लागू होने पर पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इनमें से कुछ प्रमुख हैं:

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1. पेंशनभोगियों को विटामिन और कैल्शियम की दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध कराने पर विचार किया गया है।
2. संबंधित विभागों ने इन प्रस्तावों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

अन्य राज्यों पर प्रभाव

राजस्थान सरकार के इस निर्णय से अन्य राज्यों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे अपने पेंशनभोगियों के लिए ऐसे ही लाभकारी नियम लागू करें। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य पहले से ही अपने पेंशनभोगियों को विशेष लाभ दे रहे हैं।

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केंद्र सरकार पर दबाव

राजस्थान सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा कि वह अपने पेंशनभोगियों के लिए समान नियम लागू करे। संसदीय समिति ने पहले ही 65 साल की उम्र से पेंशन में वृद्धि की सिफारिश की थी।

न्यायालय का दृष्टिकोण

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पंजाब हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि पेंशनभोगियों से कम्यूटेशन की वसूली 10 साल 8 महीने में पूरी हो जाती है। इसलिए, 15 साल तक वसूली करना उचित नहीं है।

राजस्थान सरकार का यह निर्णय पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर करेगा। यह कदम अन्य राज्यों और केंद्र सरकार के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। पेंशनभोगियों के लिए यह एक नई उम्मीद की किरण है, जो उनके सेवानिवृत्त जीवन को और अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाएगी।

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