PM Kisan 18th Installment Status:प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य देश के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस योजना की निगरानी करते हैं।
वर्तमान स्थिति
हाल ही में, कृषि विभाग ने लाभार्थियों की नवीनतम सूची तैयार की है। इस सूची के अनुसार, लगभग ढाई करोड़ किसानों को इस बार योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। यह स्थिति पिछली किस्त के समान है, जब 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने 17वीं किस्त के रूप में 9.26 करोड़ किसानों के खातों में धनराशि भेजी थी।
लाभ से वंचित होने के कारण
कई किसान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इन नियमों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य योजना में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकना है। सरकार ने किसानों से इन नियमों का पालन करने की बार-बार अपील की है और जनजागरण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।
आवश्यक नियम
योजना में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने तीन महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं:
1. ई-केवाईसी कराना
2. भूलेख सत्यापन
3. आधार को बैंक खाते से लिंक करना
इन नियमों को पूरा करने के लिए किसानों को पर्याप्त समय दिया गया है। साथ ही, अधिकारियों को इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
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ई-केवाईसी की महत्वपूर्णता
ई-केवाईसी इन तीन नियमों में सबसे महत्वपूर्ण है। फिर भी, करोड़ों किसान अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं। ऐसे किसानों की पहचान कर उन्हें योजना के लाभ से वंचित किया जा रहा है।
अपात्र लाभार्थियों के लिए चेतावनी
कुछ ऐसे किसान भी हैं जो अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे किसानों को प्राप्त धनराशि वापस करनी होगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक महत्वपूर्ण योजना है जो लाखों किसानों की मदद कर रही है। हालांकि, योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि सभी पात्र किसान सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें। ई-केवाईसी, भूलेख सत्यापन और आधार-बैंक लिंकिंग जैसे कदम न केवल योजना में पारदर्शिता लाते हैं, बल्कि फर्जीवाड़े को रोकने में भी मदद करते हैं।
किसानों से अनुरोध है कि वे इन नियमों का पालन करें ताकि वे योजना का लाभ निरंतर प्राप्त कर सकें। साथ ही, जो किसान अपात्र हैं या गलती से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यह न केवल उनके हित में होगा, बल्कि योजना की समग्र सफलता में भी योगदान देगा।
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