पीएम किसान की 18 वि क़िस्त के 2000 रुपये इस दिन आएंगे किसानो के खाते मैं ,जल्दी देखे कैसे करे चेक PM Kisan 18th Instalment

PM Kisan 18th Instalment:प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता कार्यक्रम है। इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी, जिसका उद्देश्य किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि प्रदान करती है, जो तीन समान किस्तों में दी जाती है।

18वीं किस्त की घोषणा

किसानों के लिए खुशखबरी है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। सरकार ने घोषणा की है कि यह किस्त 5 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इस किस्त के तहत, लगभग 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की राशि सीधे जमा की जाएगी।

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किस्त प्राप्त करने की प्रक्रिया

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा:

1. ई-केवाईसी अनिवार्य:
सभी लाभार्थी किसानों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया आपकी पहचान की पुष्टि करती है।

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2. ई-केवाईसी के विकल्प:

1.एसएमएस संदेश द्वारा सत्यापन (किसान वेबसाइट और फोन एप्लिकेशन पर सुलभ)
2.अंगुली छाप या आँख की पुतली से पहचान की जाँच
3.चेहरे की पहचान से प्रमाणीकरण (किसान मोबाइल सॉफ्टवेयर में उपलब्ध)

3. ई-केवाईसी कहाँ कराएं:

1.कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
2.राज्य सेवा केंद्र (SSK)
3.पीएम किसान पोर्टल पर ऑनलाइन

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ई-केवाईसी न करवाने के परिणाम

जो किसान ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपकी ई-केवाईसी पूरी हो गई है।

योजना का महत्व

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1. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण: इस योजना में धन सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाता है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है।

2. नियमित सहायता: हर साल तीन किस्तों में दी जाने वाली यह राशि किसानों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

3. व्यापक पहुंच: लगभग 9 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जो इसकी व्यापक पहुंच को दर्शाता है।

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पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता कार्यक्रम है। 18वीं किस्त की आगामी रिलीज किसानों के लिए राहत लेकर आएगी। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि सभी पात्र किसान अपनी ई-केवाईसी पूरी करें ताकि वे इस लाभ से वंचित न रहें। यह योजना न केवल किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता भी लाती है।

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