Pm Kisan eKyc 2024:प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। 2019 में शुरू की गई इस योजना के तहत, पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में, हर चार महीने में 2,000 रुपये के हिसाब से, सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है।
योजना के लाभ और उद्देश्य
इस योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। यह राशि किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों, जैसे बीज, उर्वरक और उपकरणों की खरीद में मदद करती है। इसके अलावा, यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
18वीं किस्त का इंतजार
पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त के लिए किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि यह किस्त नवंबर 2024 के पहले सप्ताह में जारी हो सकती है। इस किस्त के तहत पात्र किसानों के खातों में 2,000 रुपये जमा किए जाएंगे।
नया eKYC अपडेट
हाल ही में, सरकार ने पीएम किसान योजना के eKYC प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब OTP आधारित eKYC की सुविधा बंद कर दी गई है। इसके बजाय, किसानों को अपना eKYC करवाने के लिए CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर जाना होगा। वहां बायोमेट्रिक या फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से eKYC किया जाएगा। यह बदलाव योजना में और अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
eKYC स्थिति कैसे जांचें?
अपने eKYC की स्थिति जांचने के लिए, किसान निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
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1. पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. ‘फार्मर कॉर्नर’ टैब पर क्लिक करें।
3. ‘eKYC’ विकल्प चुनें।
4. अपना आधार नंबर दर्ज करें और सर्च बटन दबाएं।
5. मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें।
6. अपनी eKYC स्थिति देखें।
अगर आपकी eKYC पूरी नहीं हुई है, तो आप इसी पोर्टल पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं या फिर नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर eKYC करवा सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता कार्यक्रम है। नए eKYC नियमों के साथ, यह और अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बन गया है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी eKYC स्थिति नियमित रूप से जांचते रहें और यदि आवश्यक हो तो समय पर अपडेट करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उन्हें योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहे।
